📜 राजस्व कानून एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रभाग
सार्वजनिक चकरोड, नाली या ग्राम सभा भूमि से अवैध अतिक्रमण कैसे हटवाएं? जानिए धारा 67 व धारा 26 नियम, बेदखली प्रक्रिया व SDM आवेदन पत्र
📅 प्रकाशित: 6 अक्टूबर 2026
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🔄 अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
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⏱️ पढ़ने का समय: 6 मिनट
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक चकरोड (कच्चा अथवा पक्का रास्ता), जल निकासी की नाली, खलिहान, चारागाह और नवीन परती जैसी ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमियां पूरे गाँव के सामूहिक उपयोग के लिए आरक्षित होती हैं। चकरोड से होकर किसान अपने ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, फसल और कृषि उपकरण खेतों तक ले जाते हैं।
परंतु अक्सर दबंग अथवा लालची पड़ोसियों द्वारा चकरोड की मेड़ काटकर अपने खेत में मिला लेना, उस पर कटीले तार या दीवार खड़ी कर देना, अथवा जल निकासी की नाली को मिट्टी से पाट देना एक आम समस्या बन चुका है। इसके कारण किसानों का रास्ता बंद हो जाता है, खेतों में जलभराव हो जाता है और आए दिन खूनी संघर्ष की नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 26 और धारा 67 के तहत सार्वजनिक रास्तों से अवैध अतिक्रमण हटवाने, अतिक्रमणकारी पर भारी जुर्माना लगाने और पुलिस बल की मदद से तत्काल रास्ता खुलवाने की सख्त कानूनी व्यवस्था है। इस मार्गदर्शिका में हम अतिक्रमण हटाने की विधिक प्रक्रिया और प्रार्थना पत्र तैयार करने का तरीका समझेंगे।
1. चकरोड एवं सार्वजनिक भूमि के प्रमुख कानूनी प्रावधान
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण हेतु दो अत्यंत प्रभावी धाराएं हैं:
- धारा 26 (सार्वजनिक मार्ग या जलधारा में रुकावट हटाना): यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक रास्ते, चकरोड अथवा जल निकासी नाली को बाधित करता है, तो उपजिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार को स्थलीय जांच कराकर उस रुकावट को तत्काल हटवाने का अधिकार प्राप्त है।
- धारा 67 (ग्राम सभा संपत्ति से बेदखली व क्षतिपूर्ति): यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा की किसी भूमि (चकरोड, नाली, चारागाह, तालाब आदि) पर अनाधिकृत कब्जा करता है, तो तहसीलदार न्यायालय वाद दर्ज कर उसे बेदखल करता है और नुकसान की वसूली करता है।
2. तुलनात्मक तालिका: धारा 26 बनाम धारा 67 की प्रक्रिया
| तुलनात्मक बिंदु |
धारा 26 (मार्ग रुकावट निवारण) |
धारा 67 (अवैध कब्जा बेदखली वाद) |
| उद्देश्य |
चकरोड या नाली का अवरोध तत्काल हटाना। |
अनाधिकृत कब्जा हटाना व जुर्माना वसूलना। |
| प्रारंभिक नोटिस |
एसडीएम द्वारा त्वरित आदेश। |
आर.सी. प्रपत्र 19 (RC Form 19) नोटिस। |
| अंतिम बेदखली |
राजस्व व पुलिस टीम द्वारा तत्काल रास्ता बहाली। |
आर.सी. प्रपत्र 20 (RC-20) बेदखली आदेश। |
| जुर्माना / क्षतिपूर्ति |
मार्ग अवरोध हटाने का वास्तविक खर्च। |
सर्किल रेट के आधार पर क्षतिपूर्ति व बेदखली व्यय। |
3. आर.सी. प्रपत्र 19 और प्रपत्र 20 की कानूनी प्रक्रिया
विधिक प्रक्रिया: जब नागरिक शिकायत दर्ज कराता है, तो क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर जाकर पैमाइश करता है। यदि सरकारी चकरोड पर कब्जा पाया जाता है, तो लेखपाल अपनी विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय को भेजता है। तहसीलदार न्यायालय अतिक्रमणकारी को आर.सी. प्रपत्र 19 जारी कर 15 दिन में जवाब मांगता है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो न्यायालय आर.सी. प्रपत्र 20 के तहत बेदखली का आदेश पारित करता है, जिसके बाद राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ट्रैक्टर/बुलडोजर की सहायता से कब्जा हटाकर चकरोड को मूल चौड़ाई में बहाल करती है।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य
अपने प्रार्थना पत्र को मजबूत बनाने हेतु निम्नलिखित कागजात संलग्न करें:
- गाँव के सजरा (नक्शा) की छायाप्रति: राजस्व नक्शे में चकरोड (दो समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित) और उसके दोनों ओर के गाटा नंबरों को लाल स्याही से चिह्नित करें।
- खतौनी की प्रति: चकरोड एवं प्रभावित काश्तकारों के गाटा नंबरों की प्रमाणित खतौनी।
- मौके की स्पष्ट तस्वीरें: चकरोड जोतने, तारबंदी करने अथवा जल निकासी अवरुद्ध होने की स्पष्ट फोटोग्राफ।
- प्रभावित ग्रामीणों के संयुक्त हस्ताक्षर: रास्ते से गुजरने वाले सभी पीड़ित किसानों व ग्रामीणों के नाम व हस्ताक्षर।
5. चकरोड खाली कराने की 4-चरणीय व्यावहारिक रणनीति
- चरण 1 (विधिक प्रार्थना पत्र तैयार करना): हमारे पोर्टल से उपजिलाधिकारी (SDM) महोदय को संबोधित औपचारिक आवेदन तैयार करें।
- चरण 2 (तहसील दिवस / समाधान दिवस में प्रस्तुति): माह के पहले या तीसरे मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र सौंपकर डायरी नंबर सहित 'रिसीविंग' लें।
- चरण 3 (IGRS जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण): उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) पर शिकायत दर्ज कर संदर्भ संख्या नोट करें, जिससे मामले की उच्चाधिकारियों द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती रहे।
- चरण 4 (स्थलीय पैमाइश व बेदखली): राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) और लेखपाल पुलिस बल के साथ मौके पर आएंगे। पुराने नक्शे और सिद्दों (सर्वे पिलर) से पैमाइश कर चकरोड की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी और अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा।
चकरोड अतिक्रमण हटाने का आवेदन तुरंत तैयार करें:
हमारा जनरेटर टूल धारा 26 व धारा 67 के सभी विधिक प्रारूपों के अनुकूल प्रमाणित प्रार्थना पत्र तैयार करता है:
तहसीलदार / SDM जनरेटर खोलें →
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)
प्र. 1: चकरोड पर अवैध कब्जे के खिलाफ किस धारा में शिकायत होती है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 26 (रास्ते की रुकावट हटाने हेतु) और धारा 67 (सार्वजनिक संपत्ति से बेदखली व हर्जाना) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी अथवा तहसीलदार को शिकायत दी जाती है।
प्र. 2: चकरोड खाली कराने के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करें?
उत्तर: प्रार्थना पत्र संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM) अथवा तहसीलदार को संबोधित किया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस में इसे सीधे जिलाधिकारी को भी दिया जा सकता है।
प्र. 3: आर.सी. प्रपत्र 19 और 20 का क्या अर्थ है?
उत्तर: 'आर.सी. प्रपत्र 19' अतिक्रमणकारी को कब्जा हटाने हेतु दिया जाने वाला विधिक कारण बताओ नोटिस है, जबकि 'आर.सी. प्रपत्र 20' कब्जा न हटाने पर पुलिस बल द्वारा भौतिक बेदखली का अंतिम अदालती आदेश है।
प्र. 4: क्या अतिक्रमणकारी से कोई आर्थिक हर्जाना भी वसूला जाता है?
उत्तर: हाँ, बिल्कुल। धारा 67(1) के अनुसार तहसीलदार न्यायालय अवैध कब्जाधारी से सार्वजनिक भूमि के नुकसान के एवज में सर्किल रेट के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि और सरकारी खर्च वसूलता है।
प्र. 5: यदि लेखपाल विपक्षी से मिलकर झूठी रिपोर्ट लगा दे तो क्या करें?
उत्तर: नक्शे (सजरा) और खतौनी की प्रति लगाकर उपजिलाधिकारी (SDM) को प्रार्थना पत्र दें और राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) व नायब तहसीलदार की स्वतंत्र संयुक्त टीम से पुनः स्थलीय जांच कराने का अनुरोध करें।
प्र. 6: क्या ऑनलाइन भी चकरोड अतिक्रमण की शिकायत दर्ज हो सकती है?
उत्तर: हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिससे उच्चाधिकारी सीधे निगरानी करते हैं।
प्र. 7: यदि अतिक्रमण हटाने के दौरान झगड़ा या विवाद की आशंका हो तो क्या करें?
उत्तर: आवेदन में ही राजस्व टीम के साथ पर्याप्त महिला व पुरुष पुलिस बल तैनात करने का अनुरोध करें। एसडीएम कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल को मौके पर भेजने का लिखित आदेश देते हैं।
विशाल राज नागरिक अधिकारों, भू-राजस्व कानूनों और ग्रामीण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के विश्लेषक हैं। उनका उद्देश्य किसानों और ग्रामीणों को विधिक अधिकारों की सटीक जानकारी देकर सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और कानूनी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है।
📜 Revenue Law & Encroachment Removal
How to Remove Illegal Encroachments on Village Pathways (Chakroad) & Drains: Section 67 & 26 UP Revenue Code & SDM Application Guide
📅 Published: Oct 6, 2026
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🔄 Last Updated: Oct 6, 2026
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⏱️ Reading Time: 6 min read
In rural agricultural ecosystems, public pathways (Chakroads), irrigation waterways, community threshing grounds, pastures, and Gram Sabha lands constitute indispensable collective civic assets. Farmers routinely depend upon these demarcated cart tracks to transport agricultural machinery, harvesting equipment, and seasonal produce to main thoroughfares.
However, aggressive boundary encroachment—such as plowing over public paths, erecting unauthorized fencing or masonry barricades, and obstructing natural drainage gullies—frequently triggers agricultural paralysis and violent confrontations. Under Sections 26 and 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, the Sub-Divisional Magistrate (SDM) and Tehsildar possess coercive statutory authority to summarily clear public obstructions, levy punitive damages, and restore pathways with police assistance. This manual details the statutory workflow and application format.
Draft an Official Chakroad Encroachment Removal Petition Instantly
Bypass local administrative inertia and intermediaries. Specify village details, pathway survey numbers (Gata), and encroacher particulars to generate an administrative court petition in 1 minute:
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1. Statutory Architecture: Section 26 & Section 67 Powers
The UP Revenue Code, 2006 provides dual legal mechanisms to reclaim public land:
- Section 26 (Removal of Obstacle to Public Pathway / Waterchannel): Empowers the SDM or Tehsildar to execute immediate summary inquiries and order the immediate clearance of obstructions on public rights-of-way.
- Section 67 (Eviction of Unauthorized Occupants from Gram Sabha Land): The Tehsildar court institutes formal eviction proceedings, issues statutory show-cause notices, executes physical eviction, and recovers damages based on circle rates.
2. Comparative Framework: Section 26 vs. Section 67 Proceedings
| Comparative Parameter |
Section 26 (Pathway Obstacle Removal) |
Section 67 (Gram Sabha Land Eviction) |
| Primary Objective |
Immediate summary removal of path obstructions. |
Formal judicial eviction and recovery of damages. |
| Statutory Notice |
Summary administrative directive. |
Formal Show-Cause Notice on RC Form 19. |
| Final Enforcement |
On-site physical clearance by revenue/police. |
Eviction Decree executed under RC Form 20. |
| Financial Sanction |
Actual costs incurred during clearance. |
Statutory punitive damages based on circle value. |
3. Judicial Workflow: RC Form 19 & RC Form 20 Decrees
Judicial Mechanism: Upon petition submission, the village Lekhpal conducts a field demarcation audit using cadastral village maps. If unauthorized occupation is verified, the Lekhpal submits an official report instituting a suit before the Tehsildar court. The court serves a statutory RC Form 19 notice granting 15 days to vacate. If non-compliance persists, an RC Form 20 eviction order is decreed, executing physical clearance using earthmovers accompanied by armed police contingents.
4. Evidentiary Credentials Checklist
Attach the following supporting materials to substantiate your administrative petition:
- Cadastral Village Map (Sajra) Excerpt: Certified copy highlighting the public pathway (demarcated by dual parallel lines) and adjacent agricultural parcels.
- Current Khatauni Copy: Verifying the public classification (e.g., Rasta, Nali, Naveen Parti) of the disputed Gata number.
- High-Resolution Photographic Proof: Demonstrating active obstruction, boundary encroachment, or masonry structures.
- Joint Signatures of Affected Villagers: Endorsements from adjacent farmers documenting disruption to agricultural transit.
5. Methodical 4-Step Strategic Procedure
- Step 1 (Drafting Formal Court Petition): Utilize our legal generator to formulate an administrative petition conforming to Section 26 and Section 67 requirements.
- Step 2 (Filing at Tehsil Divas / SDM Secretariat): Tender the petition during the bi-monthly Sampurna Samadhan Divas (Tehsil Divas) to secure immediate docketing under executive supervision.
- Step 3 (Digital Registration on IGRS Portal): Register an electronic grievance via the UP Government Jan Sunwai portal (jansunwai.up.nic.in) to ensure senior bureaucratic tracking.
- Step 4 (Demarcation & Physical Clearance): Accompany the Revenue Inspector (Kanungo) and Lekhpal during formal demarcation. Upon boundary verification, ensure the physical clearance and widening of the path to its surveyed dimensions.
Draft Your Encroachment Removal Petition Now:
Our automated template conforms to statutory procedural standards under the UP Revenue Code, 2006:
Open Revenue Application Generator →
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Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: Under which statutory provisions can encroachment on rural pathways be redressed?
Answer: Petitions are adjudicated under Section 26 (summary removal of public obstructions) and Section 67 (eviction and recovery of damages) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.
Q2: To which administrative authority should the petition be presented?
Answer: Address the formal petition to the Sub-Divisional Magistrate (SDM) or Tehsildar of the respective revenue sub-division.
Q3: What do RC Form 19 and RC Form 20 signify?
Answer: RC Form 19 is a statutory Show-Cause Notice calling for defense against eviction, while RC Form 20 represents the final judicial decree directing executive eviction with police support.
Q4: Are financial damages imposed on unlawful encroachers?
Answer: Yes, certainly. Section 67(1) empowers the court to assess and recover statutory damages based on prevailing circle rates, along with operational costs incurred during eviction.
Q5: What counter-measures exist if the local Lekhpal submits a biased report?
Answer: Tender an objection petition before the SDM attaching certified copies of the revenue map (Sajra), requisitioning a joint re-survey by the Revenue Inspector and Naib-Tehsildar.
Q6: Can encroachment grievances be logged digitally?
Answer: Yes, citizens can submit digital complaints on the official Jan Sunwai (IGRS) portal (jansunwai.up.nic.in) for centralized tracking.
Q7: How is law and order maintained during physical eviction?
Answer: The SDM coordinates executive magistracy orders deploying adequate armed civil police to secure the revenue team and prevent physical confrontations during path clearance.
Vishal Raj is an analyst specializing in civic rights, state revenue codes, and rural property governance frameworks. His mission is to democratize statutory knowledge, empowering rural communities to protect collective public resources through formal legal mechanisms.