👮 पुलिस सत्यापन एवं नागरिक अधिकार प्रभाग
पासपोर्ट व सरकारी नौकरी हेतु पुलिस चरित्र सत्यापन (Police Verification) कैसे कराएं? जानिए UPCOP नियम, पेंडिंग केस में विधिक राहत व आवेदन पत्र
📅 प्रकाशित: 6 अक्टूबर 2026
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🔄 अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
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⏱️ पढ़ने का समय: 6 मिनट
विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या रोजगार हेतु पासपोर्ट बनवाना हो, अथवा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एसएससी, रेलवे, पुलिस, सेना या बैंक में अंतिम चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करना हो—हर नागरिक को पुलिस चरित्र सत्यापन (Police Verification & Clearance - PCC) की अनिवार्य प्रक्रिया से गुजरना होता है।
अक्सर युवाओं का अनुभव यह होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर स्थानीय थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी अनपेक्षित आपत्तियां लगा दी जाती हैं तो कभी प्रतिकूल आख्या (Adverse Report) की धमकी दी जाती है। यदि किसी पुराने भूमि संबंधी या पारिवारिक विवाद में सामान्य एनसीआर या धारा दर्ज हो, तो उम्मीदवार घबरा जाते हैं। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक सेवा नियमावली के तहत प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष सत्यापन प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। इस मार्गदर्शिका में हम पुलिस चरित्र सत्यापन की ऑनलाइन UPCOP प्रक्रिया, थाने की औपचारिकताएं, पेंडिंग केस में कानूनी उपाय और औपचारिक प्रार्थना पत्र तैयार करने का तरीका समझेंगे।
1. पुलिस चरित्र सत्यापन के तीन मुख्य प्रकार
सत्यापन की प्रक्रिया उसके उद्देश्य के आधार पर संचालित होती है:
- पासपोर्ट पुलिस सत्यापन (Passport Police Verification): जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में बायोमेट्रिक देते हैं, तो विदेश मंत्रालय द्वारा फाइल सीधे आपके क्षेत्रीय थाने व एलआईयू (LIU) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है।
- सरकारी नौकरी चरित्र सत्यापन (Service Verification): चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी का 'साक्षात्कार/अनुप्रमाणन फॉर्म' (Attestation Form) संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) व पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजा जाता है।
- सामान्य नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र (PCC via UPCOP): निजी कंपनियों में नौकरी, शस्त्र लाइसेंस, बैंक सीएसपी अथवा ठेकेदारी हेतु आवेदक स्वयं यूपी पुलिस के UPCOP पोर्टल पर आवेदन करता है।
2. तुलनात्मक तालिका: पासपोर्ट वेरिफिकेशन बनाम UPCOP चरित्र प्रमाण पत्र
| तुलनात्मक बिंदु |
पासपोर्ट पुलिस सत्यापन (Passport PV) |
नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र (UPCOP PCC) |
| आवेदन का माध्यम |
विदेश मंत्रालय (Passport Seva Portal)। |
UPCOP मोबाइल ऐप अथवा uppolice.gov.in। |
| सरकारी शुल्क |
पासपोर्ट फीस में ही सम्मिलित (अलग से शून्य)। |
₹50 का ऑनलाइन सरकारी चालान शुल्क। |
| जांच इकाइयां |
स्थानीय थाना + एलआईयू (LIU - खुफिया इकाई)। |
स्थानीय थाना व डीसीआरबी (DCRB) आपराधिक रिकॉर्ड। |
| समयसीमा |
7 से 10 कार्यदिवस। |
अधिकतम 15 कार्यदिवस। |
3. पेंडिंग केस या पुराने मुकदमे की स्थिति में विधिक नियम
पासपोर्ट अधिनियम धारा 6(2)(f) व कानूनी राहत:
- यदि किसी नागरिक पर केवल एफआईआर दर्ज है किंतु अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल नहीं हुई है, तो पासपोर्ट रोका नहीं जा सकता।
- यदि अदालत में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन (Pending Trial) है, तो संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर विदेश जाने की अनुमति (Court NOC) प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन (GSR 570(E)) के अनुसार कोर्ट एनओसी प्रस्तुत करने पर पासपोर्ट अधिकारी 1 वर्ष अथवा अदालत द्वारा नियत अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए बाध्य होता है।
4. सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट
थाने में बीट कांस्टेबल अथवा जांच अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:
- पहचान पत्र (KYC): मूल आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
- वर्तमान व स्थायी निवास प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, पानी का बिल अथवा बैंक पासबुक की प्रति।
- पासपोर्ट आवेदन रसीद (ARN Receipt): पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा जारी पावती पत्र।
- दो स्थानीय संभ्रांत गवाहों के दस्तावेज: आपके पड़ोस में रहने वाले दो सम्मानित व्यक्तियों के आधार कार्ड की प्रतियां व उनके हस्ताक्षर।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक के 2 नवीनतम रंगीन फोटो।
5. पुलिस सत्यापन की 4-चरणीय व्यावहारिक प्रक्रिया
- चरण 1 (फाइल थाने पहुंचना व संदेश प्राप्त होना): पासपोर्ट ऑफिस से फाइल थाने पहुंचते ही आपके मोबाइल पर एसएमएस आता है जिसमें जांच अधिकारी (IO) का विवरण हो सकता है।
- चरण 2 (दस्तावेजों सहित थाने में उपस्थिति): आवश्यक दस्तावेजों और दो पड़ोसियों के पहचान पत्र के साथ थाने के सीसीटीएनएस (CCTNS) कक्ष अथवा बीट अधिकारी से संपर्क करें।
- चरण 3 (स्थलीय बीट जांच): बीट कांस्टेबल मौके पर आकर पड़ोसियों से आपके शांतिपूर्ण आचरण और स्थायी निवास की पुष्टि करता है।
- चरण 4 (ऑनलाइन आख्या प्रेषण): थाना प्रभारी द्वारा 'Clear' रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट की जाती है, जिसके बाद पासपोर्ट प्रिंटिंग में चला जाता है और स्पीड पोस्ट से घर पहुंच जाता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)
प्र. 1: पासपोर्ट पुलिस सत्यापन में कितना समय लगता है?
उत्तर: सामान्यतः फाइल थाने पहुंचने के 7 से 10 कार्यदिवसों के भीतर पुलिस द्वारा स्थलीय जांच पूरी कर ऑनलाइन रिपोर्ट भेज दी जाती है।
प्र. 2: क्या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई सरकारी फीस नकद देनी होती है?
उत्तर: नहीं, बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट पुलिस सत्यापन पूरी तरह निःशुल्क होता है क्योंकि पासपोर्ट शुल्क में यह पहले से शामिल है। किसी भी पुलिसकर्मी को नकद पैसे देना गैर-कानूनी है।
प्र. 3: क्या किसी पर झूठा मुकदमा होने पर पासपोर्ट रोका जा सकता है?
उत्तर: यदि केवल एफआईआर है और चार्जशीट नहीं लगी है तो पासपोर्ट नहीं रुकता। यदि कोर्ट में केस लंबित है तो सक्षम अदालत से 'विदेश जाने की अनुमति (Court NOC)' लेकर पासपोर्ट बनवाया जा सकता है।
प्र. 4: UPCOP ऐप से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का कितना शुल्क है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश पुलिस UPCOP पोर्टल पर सामान्य नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र (PCC) का आधिकारिक सरकारी शुल्क मात्र ₹50 है।
प्र. 5: पुलिस सत्यापन में दो गवाह क्यों मांगे जाते हैं?
उत्तर: दो स्थानीय पड़ोसियों के गवाह इसलिए लिए जाते हैं ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक उसी पते पर वास्तविक रूप से रहता है और उसका पड़ोसियों के साथ कोई आपराधिक विवाद नहीं है।
प्र. 6: यदि पुलिस गलत या प्रतिकूल रिपोर्ट (Adverse Report) भेज दे तो क्या करें?
उत्तर: जिले के पुलिस अधीक्षक (SP / SSP) को प्रार्थना पत्र देकर किसी स्वतंत्र क्षेत्राधिकारी (CO) से पुनः जांच कराने की मांग करें और पासपोर्ट कार्यालय को स्पष्टीकरण दें।
प्र. 7: किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति का सत्यापन कैसे होता है?
उत्तर: किराएदार को पंजीकृत किरायानामा (Rent Agreement), मकान मालिक का पहचान पत्र और वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। पुलिस मकान मालिक व पड़ोसियों से सत्यापन करती है।
विशाल राज नागरिक अधिकारों, पुलिस प्रशासनिक नियमों (Police Regulations) और पासपोर्ट विधिक प्रक्रियाओं के विश्लेषक हैं। उनका उद्देश्य नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकारों की सही जानकारी देकर पुलिस सत्यापन के दौरान अनावश्यक परेशानी और उत्पीड़न से बचाना है।
👮 Civic Rights & Police Verification Protocols
How to Complete Police Character Verification for Passports & Government Jobs: UPCOP Rules, Court NOC & Police Station Guide
📅 Published: Oct 6, 2026
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🔄 Last Updated: Oct 6, 2026
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⏱️ Reading Time: 6 min read
Requisitioning an international passport from the Ministry of External Affairs or securing public sector appointment letters post-selection across civil service, defense, or banking cadres strictly mandates undergoing formal Police Character Verification & Clearance (PCC).
However, applicants frequently experience procedural anxiety regarding station visits, documentation requirements, or the impact of minor contested disputes. Under the Passports Act, 1967 and State Police Citizen Charters, every citizen possesses an explicit entitlement to transparent, expeditious, and objective verification. This comprehensive manual details electronic verification workflows via UPCOP, documentation benchmarks, and judicial remedies for pending litigations.
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1. Primary Classifications of Police Character Scrutiny
Operational verification workflows fall into three functional divisions:
- Passport Police Verification (PV): Initiated electronically by the Regional Passport Office directly to the jurisdictional police station and Local Intelligence Unit (LIU).
- Public Service Pre-Appointment Verification: Transmitted by recruiting commissions to the District Magistrate and Superintendent of Police via formal Attestation Dossiers.
- Citizen Police Clearance Certificate (PCC via UPCOP): Initiated directly by citizens for private security employment, commercial licensing, or banking correspondent roles.
2. Comparative Framework: Passport Verification vs. UPCOP Citizen PCC
| Comparative Parameter |
Passport Police Verification (PV) |
Citizen Character Certificate (UPCOP PCC) |
| Initiation Portal |
Passport Seva Portal (Ministry of External Affairs). |
UPCOP Mobile Application / uppolice.gov.in. |
| Statutory Fee |
Included in passport fees (zero station fee). |
₹50 treasury fee remitted digitally. |
| Investigative Wings |
Jurisdictional Police Station + LIU (Intelligence). |
Local Police Station + DCRB Criminal Database. |
| Operational Window |
7 to 10 working days. |
Statutory ceiling of 15 working days. |
3. Judicial Remedies for Pending Litigations: Section 6(2)(f) Passports Act
Statutory Framework & Court NOC: Under Section 6(2)(f), passport issuance is restricted if formal criminal charges are pending trial before a judicial magistrate. However, pursuant to Government of India Gazette Notification (GSR 570(E)), an applicant is entitled to petition the trial magistrate for a Court No-Objection Certificate (NOC). Upon producing this judicial sanction, the Passport Office is statutorily mandated to issue the passport.
4. Mandatory Documents Checklist for Police Station Scrutiny
Ensure the following verified credentials accompany your appearance before the investigating officer:
- Proof of Identity: Original and self-attested copies of Aadhaar Card and PAN Card.
- Residential Domicile Corroboration: Voter Identification Card, electricity utility bill, or bank passbook copy.
- Passport Application Receipt: Official Application Reference Number (ARN) acknowledgment sheet.
- Two Local Neighbor Testimonials: Self-attested Aadhaar copies and signatures of two proximal neighborhood witnesses.
- Passport Photographs: Two recent passport-sized color photographs.
5. Methodical 4-Step Verification Workflow
- Step 1 (Docket Transmission & SMS Notification): The Regional Passport Office dispatches the digital inquiry docket to the local station, triggering an automated SMS notification to the applicant.
- Step 2 (Station Appearance & Document Submission): Present verified identity credentials and neighbor testimonials to the designated Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) desk.
- Step 3 (Beat Field Inquiry): The beat constable executes physical domicile verification, corroborating residential tenure and verifying absence of local criminal affray.
- Step 4 (Cryptographic Clearance Endorsement): The Station House Officer (SHO) endorses the inquiry report digitally, transmitting 'Clear' status directly to the regional passport database.
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Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: What is the standard operational turnaround for passport police verification?
Answer: Once the electronic dossier reaches the local station, the statutory audit is typically concluded within 7 to 10 working days.
Q2: Are cash gratuities or fees payable to investigating police officers?
Answer: No, strictly prohibited. Police verification for passports is completely free of charge. Soliciting or tendering cash constitutes a punishable criminal offense.
Q3: Can a citizen obtain a passport if an FIR is registered against them?
Answer: An FIR alone without a judicial charge-sheet does not bar issuance. Where a court case is actively pending, applicants must secure a formal Court NOC under central gazette guidelines.
Q4: What is the fee for an individual citizen PCC via the UPCOP portal?
Answer: The statutory digital application fee is ₹50 payable via digital payment gateways.
Q5: Why are two neighbor testimonials mandatory during verification?
Answer: Neighborhood witnesses formally corroborate authentic residential tenure and verify the applicant's peaceful standing within the civic community.
Q6: How can an applicant challenge an unjustified Adverse Police Report?
Answer: Tender a formal representation to the Superintendent of Police (SP / SSP) seeking independent re-inquiry by a Circle Officer (CO).
Q7: How is police verification conducted for tenant applicants?
Answer: Tenants must furnish a registered lease agreement alongside the landlord's identification proofs. Beat officers corroborate tenancy details directly with neighbors.
Vishal Raj is an analyst specializing in civic rights, police administrative regulations, and passport statutory frameworks. His objective is to educate citizens on administrative standards, safeguarding them against harassment during statutory character scrutinies.